भारतातील कोणतेही कुटुंब किंवा कोणताही नागरिक रस्त्यावर राहू नये यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना जाहीर करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत विविध राज्यांमधील नागरिकांना परवडणारी घरे बांधून ती लाभार्थ्यांना देण्यात येतात. दरवर्षी शासनामार्फत लाभार्थ्यांची यादी जाहीर होते. परंतु त्यासाठी सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ज्यांना घराची गरज आहे त्यांनी अर्ज करणे गरजेचे असते. 2024-25 वर्षाचे प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठीचे अर्ज घेण्याची […]
महाराष्ट्र शासन नेहमीच मुलींच्या सुरक्षित भविष्यासाठी विविध योजना आखत आले आहे. आता मात्र महाराष्ट्र शासनाने आरक्षित प्रवर्गातील मुलींसाठी उच्च शिक्षण मोफत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुलांना उच्च शिक्षण घेताना येणारा खर्च आता महाराष्ट्र शासन उचलणार आहे. त्यामुळे मुलींची आर्थिक जबाबदारी आणि त्यांच्या शिक्षणाची जबाबदारी देखील महाराष्ट्र शासन घेत आहे. मुलींना मोफत शिक्षण देण्याच्या महाराष्ट्र शासनाच्या
नागपूर जिल्ह्यातील हिंगणा तालुक्यात गुमगाव हे गाव आहे. या गावातून समृद्धी महामार्ग जातो. परंतु येथील शेतकऱ्यांच्या जीवनात अजून काही समृद्धी आलेली नाही. निसर्गचक्रानुसार येथील शेतकरी शेती करतात परंतु पावसाच्या बेभरवशीपणामुळे शेतात नापीकी आणि घरात कर्ज यामुळे शेतकरी हैराण झाले आहेत. यातच गुमगावातील एक तरुण दिनेश लोखंडे याने नवा मार्ग निवडला आणि यशस्वीरित्या रेशीम शेती करुन
Pune Transport | पुणे हे व्यवसायाचे आणि शिक्षणाचे माहेरघर म्हणून ओळखले जाते. त्यामुळे पुण्यात खूप मोठी लोकसंख्या आहे. याचमुळे पुण्यातील रस्त्यांवर कायमच गर्दीच गर्दी असते. पुण्यातील या वाहतूक कोंडीमुळे नागरिकांचा प्रवासातच खूप वेळ जातो. तसेच या वाहतूक कोंडीचा नागरिकांना खूप त्रास देखील होतो. तासंतास गाड्या एका जागी ठप्प होताना दिसतात. आता पुण्यातील याच वाहतूक कोंडीवर
केंद्र सरकारचे पावसाळी अधिवेशन 22 जुलैला सुरु झाले आणि 23 जुलै 2024 या दिवशी भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. याआधी 2024 वर्षाच्या सुरुवातीला म्हणजे फेब्रुवारी महिन्यात अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता. आता अतिरिक्त अर्थसंकल्पामध्ये केंद्र सरकार कोणकोणत्या नव्या घोषणा करणार आहे याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये शेतकऱ्यांसाठी आणि कृषी
पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आर्थिक सर्वेक्षणाचा अहवाल सादर केला आणि कृषी क्षेत्रातील विविध समस्यांवर प्रकाश टाकला. या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी अर्थसंकल्पामध्ये विविध तरतूदी करण्यात आल्या आहेत की नाहीत हे आपल्याला अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतरच कळेल परंतु तत्पुर्वी भारातातील शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीची मागणी लावून धरली आहे. शेतकऱ्यांची ही मागणी मान्य न केल्यास केंद्रात असलेल्या
कागदपत्रे आपल्यासाठी खूप महत्त्वाची असतात. आधार कार्डप्रमाणे आता पॅन कार्ड देखील महत्त्वाच्या कागदपत्रांपैकी एक बनले आहे. त्यामुळे आपल्या ओळखीचा पुरावा पत्त्याचा पुरावा म्हणून पॅन कार्डचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला जातो. त्याचबरोबर आर्थिक कामांसाठी देखील पॅन कार्ड उपयुक्त असते. त्यामुळे आज लोकांना पॅन कार्ड काढणे ही महत्त्वाची गोष्ट बनली आहे. तसेच आपले पॅन कार्ड व्यवस्थित ठेवणेही
आज काल ग्रामिण आणि शहरी दोन्ही भागांमध्ये जमिनींना अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे जमिनीतून वाद निर्माण होताना देखील आपण पाहत असतो. अशावेळी एक शब्द कानावर येतो तो म्हणते खरेदीखत. हे खरेदी खत म्हणजे नेमके काय आणि त्यासाठी कोणकोणती कागदपत्रे आवश्यक असतात. हे आपण आजच्या या लेखाच्या माध्यमातून जाणून घेणार आहोत. खरेदी खत म्हणजे काय?
महाराष्ट्र शासनाने जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायत कारभारात महिलांना 50 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. या घोषणेला आतापर्यंत 9 ते 10 वर्षे झाली आहेत. परंतु ज्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला होता त्या उद्देशाची पुर्तता होताना दिसून येत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे आणि हा नियम न पाळणाऱ्या ग्रामपंचायत संरपंचांवर कारवाई होणार
पावसाबाबत हवामान विभागाने अपडेट जारी केले आहे. राज्यामध्ये मान्सूनचे वारे सक्रिय झाले आहे. ज्यामुळे आता राज्यात पावसाचा जोर चांगलाच वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हवामान विभागाकडून (Meteorological Department) काही जिल्ह्यांना अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. त्यामुळे नागरिकांसह शेतकऱ्यांनी देखील काळजी घेणे गरजेचे आहे. चला तर मग हवामान विभागाने कोणत्या जिल्ह्यांना अलर्ट जारी करण्यात आला आहे याबाबतची
केंद्र सरकारच्या माध्यमातून देशातील नागरिकांसाठी अनेक प्रकारच्या योजना राबवल्या जातात. या योजनांच्या माध्यमातून नागरिकांना आर्थिक सहाय्य देऊन त्यांना आर्थिक सहाय्य देणे हा मुख्य उद्देश आहे. विशेषतः केंद्र सरकार महिलांना सक्षम बनवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात वेगवेगळे योजना राबवत आहे. अशातच आता केंद्र शासनाने गरोदर महिलांना आर्थिक (Financial) सहाय्य देण्यासाठी एक योजना सुरू केले आहे. आज आपण याच
राज्य सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात महिलांसाठी मुख्यमंत्री माजी लाडके बहिण योजनेची घोषणा केली. या योजनेच्या माध्यमातून महिलांना आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार आहे. महिलांना या योजनेच्या अंतर्गत दर महिन्याला 1 हजार 500 रुपये देण्यात येणार आहेत. राज्य सरकारने महिलांसाठी ही योजना आणली खरी पण विरोधकांकडून आणि तरुणांकडून मुख्यमंत्र्यांकडे माझा लाडका भाऊ योजना आणा अशी मागणी करण्यात आली.
