Home Loan | अनेकदा सामान्य नागरिकांना आर्थिक अडचणीला सामोरे जावे लागते. त्यावेळी सामान्य नागरिकांसमोर कर्ज (Loan) काढण्याचा पर्याय समोर येतो. त्यामुळे मग इकडून तिकडून कर्ज मिळते का? कोणत्या बँकेकडून कमी बाजारात कर्ज मिळेल अशी शोधाशोध सुरू होते. परंतु अनेकदा कर्ज मिळण्यासाठी वेळ लागतो. तसेच दुसरीकडे बँका देखील सामान्य नागरिकांना कर्ज देण्यासाठी काहीतरी गहाण टाकायला सांगते. […]
महाराष्ट्र शासनाकडून बांबू लागवड योजना सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत बांबू लागवड करण्यासाठी शेतकऱ्यांना शासनाकडून 7 लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात येत आहे. त्यामुळे पडीक आणि खडकाळ जमिनीवर बांबू लागवड करून शेतकऱ्यांना आर्थिक उन्नतीची संधी या निमित्ताने उपलब्ध झाली आहे. बांबू लागवडीसाठी अनुदान योजनेबद्दल अधिक माहिती मिळवूया महाराष्ट्र राज्य सरकार मार्फत अटल बांबू समृद्धी योजना
रेशन कार्डधारकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी आम्ही घेऊन आलो आहोत. महाराष्ट्र सरकारने रेशन कार्ड आणि आधार कार्ड लिंक करण्याची मुदत वाढवून दिली आहे आता नागरिक ३० सप्टेंबर २०२४ पर्यंत आधारकार्ड रेशनकार्डसोबत लिंक करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करु शकतील. या निर्णयामागे अनेक कारणे आहेत, ज्यामुळे प्रत्येक रेशन कार्डधारकाने ही माहिती लक्षात घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मुदत वाढवुन देण्याचे
PM Kisan Yojana | केंद्र सरकारच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी पंतप्रधान किसान सन्माननिधी योजना राबवली जात आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य दिले जाते. शेतकऱ्यांच्या खात्यावर या योजनेअंतर्गत वर्षाला सहा हजार रुपये हस्तांतरित केले जातात. आतापर्यंत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पीएम किसान योजनेचे (PM Kisan Yojana ) 17 हप्ते जमा करण्यात आले आहेत. आता शेतकऱ्यांना 18व्या हप्त्याची प्रतीक्षा
रेशन कार्ड आपल्या महत्त्वाच्या कागदपत्रांपैकी एक मानले जाते. कोणताही काम करायचं म्हटलं की रेशन कार्ड आपला पुरावा म्हणून देण्यात येते. त्याचबरोबर रेशन कार्डचा दुसराही फायदा आहे. तो म्हणजे या रेशन कार्डमुळेच आपल्याला स्वस्त अन्नधान्यही मिळते. आता केंद्र सरकारने पुढील पाच वर्षांसाठी अंत्यदय योजना राबवण्याचा जनतेच्या हितासाठी महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे पुढची पाच वर्षे
देशातील प्रत्येक नागरिकांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळावा म्हणून सरकार वेगवेगळ्या योजना राबवत असते. महिलांसाठी देखील सरकार वेगवेगळ्या योजना आणत आहे. त्याचप्रमाणे आता राज्य सरकारने दिव्यांग लोकांचे जीवनमान सुधारावे यासाठी त्यांच्यासाठी एक योजना सुरू केली आहे. तसेच दिव्यांकांना आर्थिक मदत व्हावी यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. सरकारने दिव्यांग व्यक्तींसाठी एक योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत
मिनी ट्रॅक्टर योजना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गासाठी स्वयंसहाय्यता बचत गटांना मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने यांचा पुरवठा करण्यात येतो. सामाजातील आर्थिक विकासासाठी स्थापन करण्यात येणाऱ्या या बचत गटांना या योजनांच्या माध्यमातून सक्षम बनविण्याचा हेतू आहे. चला तर मग बचत गटांना मिळणाऱ्या अनुदानित मिनी ट्रॅक्टर संबंधित अधिक माहिती जाणून
घरगुती गॅस वापरणाऱ्या देशभरातल्या सर्व लोकांसाठी विशेषत गृहिणीसाठी एक खुशखबर आहे. सरकारने घरगुती गॅस सिलेंडरच्या किमतीत 100 रुपयांची कपात घोषित केली आहे. सरकारच्या या निर्णयांमुळे लोकांमध्ये काहिसे आनंदाचे वातावरण आहे. सरकारच्या या नव्या घोषणेनुसार आता 14.2 किलोच्या घरगुती गॅस सिलेंडरची किंमत 802.50 इतकी होणार आहे. या नविन किंमती देशभरातील सर्व शहरांमध्ये लागु करण्यात येतील. जरी
प्रत्येक महिन्याच्या सुरुवातीला म्हणजेच एक तारखेला नियमांमध्ये बदल होतात. मग ते बदल तुमच्या ईएमआयबाबत असतात, तर कधी गॅस सिलेंडरच्या नियमांबाबत असतात. एकंदरीत 1 ऑगस्ट पासून आर्थिक नियमांमध्ये (Economic Rules) बदल होणार आहेत. या बदलत्या नियमांचा थेट तुमच्या खिशावर परिणाम होणार आहे. 1 ऑगस्ट पासून गॅस सिलेंडरच्या नियमांमध्ये तसेच दरामध्ये देखील बदल होणार आहेत. चला तर
राज्य सरकार महिलांसाठी विविध योजना सुरू करत आहे. नुकतीच आता यंदाच्या अर्थसंकल्पात ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ सुरू केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून महिलांना दर महिन्याला 1 हजार 500 रुपये देण्यात येणार आहे. या योजनेच्या लाभासाठी 21 ते 65 वयोगटातील महिला पात्र असणार आहेत. या योजनेचा पहिला हप्ता महिलांच्या खात्यात 19 फेब्रुवारी म्हणजेच रक्षाबंधनाच्या दिवशी
बळीराजा हा जगाचा पोशिंदा असं म्हटलं जातं. पण त्याच बळीराजाला शेतीमध्ये पीक काढायचं म्हटलं की पैसा नसतो. मग त्यावेळी या बळीराजाला कर्ज घ्यावे लागते. कधी त्याच्या पिकाला भाव मिळतो तर कधी नाही असे करत करत त्याच्या डोक्यावर कर्जाचा डोंगर उभा राहतो. अशावेळी अनेकदा शेतकरी आत्महत्याही करतात. पण आता याच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरील कर्जाचा
अनेकांना देवदर्शनाची आवड असते. अनेकजण वयाच्या 60 नंतर देवदर्शनाला जाण्याचे ठरवून ठेवतात. परंतु हातात जमापुंजी नसल्यास त्यांना प्रवासातील खर्च उचलता येत नाही. महाराष्ट्र शासनाने 14 जुलै 2024 रोजी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना राबविण्याबाबत शासन निर्णय जाहीर केला आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत हा शासन निर्णय जाहीर करण्याच आला आहे. चला तर मग या
