New external members of MPC: केंद्र सरकारने मंगळवार दिनांक 1 ऑक्टोबर 2024 रोजी चलनविषयक धोरण समितीच्या नवीन बाह्य सदस्यांची नावे जाहीर केली. दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सचे संचालक राम सिंह, आयएसआयडीचे मुख्य कार्यकारी नागेश कुमार आणि अर्थतज्ज्ञ सौगता भट्टाचार्य यांना या पॅनेलचा भाग बनवण्यात आले आहे. 7 ऑक्टोबर 2024 पासून सुरू होणाऱ्या तीन दिवसीय चलनविषयक धोरण […]
महिलांसाठी सुरू केलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसंदर्भात एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. नुकताच लाडक्या बहिणींच्या खात्यात तिसऱ्या हप्त्याचे 1 हजार 500 हजार रुपये जमा करण्यात आले आहे. यामुळे लाडक्या बहिणी आनंदात आहेत. आता लाडक्या बहिणींना पुढचा हप्ता कधी मिळेल याची प्रतीक्षा आहे. त्याचं कारण म्हणजे आता पुढच्या महिन्याच्या अखेरीपासून दिवाळीला सुरुवात होत आहे.
केंद्र सरकार नागरिकांसाठी अनेक महत्त्वकांशी योजना राबवत आहे. या योजनांच्या माध्यमातून केंद्र सरकार नागरिकांना आर्थिक सहाय्य देण्याचे काम करत आहे. याच महत्वकांशी योजनेपैकी असलेले पंतप्रधान जन धन योजना हे आहे. केंद्र सरकारने ही योजना 28 ऑगस्ट 2014 रोजी सुरू केली होती. केंद्र सरकारचा ही योजना सुरू करण्यामागील हेतू असा होता की, देशातील प्रत्येक नागरिकाला बँकिंग
Bandhkam Kamgar Yojana – तर मित्रांनो ही बांधकाम कामगार योजना सध्या प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये सुरू झाले यामध्ये 30 विविध भांड्यांचा संच ची वाटप करण्यात येणार आहे. याची किंमत फक्त १ रुपये आहे. ही योजना कोणासाठी आहे? जे लोक “महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ” या अंतर्गत जे कामगार नोंदणी केलेले आहेत त्यांनाच हे 30
Direct Tax Vivad Se Vishwas Scheme केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) अधिकृतपणे ‘डायरेक्ट टॅक्स विवाद से विश्वास स्किम (DTVSV)’ ची घोषणा केली आहे. ही योजना 1 ऑक्टोबर 2024 पासून लागू होणार आहे. या योजनेंतर्गत आयकर संबंधित वाद लवकर सोडवण्याचा प्रयत्न केला जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. 2024 चा अर्थसंकल्प सादर करताना, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी
सध्या महिला स्वतःच्या पायावर उभा राहण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. त्यांच्या याच प्रयत्नांना पाठिंबा देण्यासाठी सरकारही प्रयत्नशील आहे. देशातील महिला आर्थिक दृष्ट्या सक्षम व्हाव्यात यासाठी केंद्र सरकार विविध योजना राबवत आहे. या योजनांच्या माध्यमातून महिलांना कर्ज देण्यात येते. तसेच महिलांना व्यवसायासाठी देण्यात येणाऱ्या कर्जावर सरकार व्याजदरही कमीच लावते. त्याचबरोबर काही प्रमाणात अनुदान देखील देते. आज आपण
सध्याचे जग हे डिजिटल आहे. त्यामुळे या डिजिटल युगात प्रत्येक नवीन गोष्टी या डिजिटल होत चालले आहे. कुठली गोष्ट करायचा म्हटलं की, मोबाईल लागतोच. त्या गोष्टीची उलट तपासणी केल्यानंतरच ती पूर्ण होत आहे. अशातच आता एलपीजी कंपन्यांनी देखील ग्राहकांना ऑनलाईन बुकिंग सेवा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु ऑनलाईन बुकिंग सेवा करण्यासाठी ग्राहकांना काही गोष्टी बंधनकारक
भारतात GST म्हणजेच वस्तू व सेवा कर कायदा लागू झाला आणि राज्या राज्यांमधून मतमतांतरे, चर्चा, वादविवाद कानावर पडू लागले. दिनांक 1 जुलै 2024 पासून भारतात GST कायदा लागू करण्यात आला. आता या संदर्भात मोठी बातमी समोर येत आहे. व्यवसायिकांसाठी ही खरच अत्यंत महत्वाची बातमी असून भारतातील आर्थिक व्यवस्थेवर प्रभाव पाडणारा हा निर्णय आहे. चला तर
जीएसटी कौन्सिलची बैठक 9 सप्टेंबर 2024 रोजी आहे. यामध्ये जीएसटी दर तर्कसंगत करण्यासह इतर अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा होणार आहे. या बैठकीत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासह राज्यांचे अर्थमंत्रीही सहभागी होणार आहेत. बैठकीत जीएसटीबाबत अनेक मोठे निर्णय घेतले जाऊ शकतात. 2024 चे अतिरिक्त अर्थसंकल्प जाहीर झाल्यानंतर देखील देशातील GST करावर अनेक चांगल्या वाईट चर्चा होताना
Home Loan | अनेकदा सामान्य नागरिकांना आर्थिक अडचणीला सामोरे जावे लागते. त्यावेळी सामान्य नागरिकांसमोर कर्ज (Loan) काढण्याचा पर्याय समोर येतो. त्यामुळे मग इकडून तिकडून कर्ज मिळते का? कोणत्या बँकेकडून कमी बाजारात कर्ज मिळेल अशी शोधाशोध सुरू होते. परंतु अनेकदा कर्ज मिळण्यासाठी वेळ लागतो. तसेच दुसरीकडे बँका देखील सामान्य नागरिकांना कर्ज देण्यासाठी काहीतरी गहाण टाकायला सांगते.
महाराष्ट्र शासनाकडून बांबू लागवड योजना सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत बांबू लागवड करण्यासाठी शेतकऱ्यांना शासनाकडून 7 लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात येत आहे. त्यामुळे पडीक आणि खडकाळ जमिनीवर बांबू लागवड करून शेतकऱ्यांना आर्थिक उन्नतीची संधी या निमित्ताने उपलब्ध झाली आहे. बांबू लागवडीसाठी अनुदान योजनेबद्दल अधिक माहिती मिळवूया महाराष्ट्र राज्य सरकार मार्फत अटल बांबू समृद्धी योजना
रेशन कार्डधारकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी आम्ही घेऊन आलो आहोत. महाराष्ट्र सरकारने रेशन कार्ड आणि आधार कार्ड लिंक करण्याची मुदत वाढवून दिली आहे आता नागरिक ३० सप्टेंबर २०२४ पर्यंत आधारकार्ड रेशनकार्डसोबत लिंक करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करु शकतील. या निर्णयामागे अनेक कारणे आहेत, ज्यामुळे प्रत्येक रेशन कार्डधारकाने ही माहिती लक्षात घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मुदत वाढवुन देण्याचे
