राज्य सरकार महिलांसाठी विविध योजना सुरू करत आहे. नुकतीच आता यंदाच्या अर्थसंकल्पात ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ सुरू केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून महिलांना दर महिन्याला 1 हजार 500 रुपये देण्यात येणार आहे. या योजनेच्या लाभासाठी 21 ते 65 वयोगटातील महिला पात्र असणार आहेत. या योजनेचा पहिला हप्ता महिलांच्या खात्यात 19 फेब्रुवारी म्हणजेच रक्षाबंधनाच्या दिवशी जमा होऊ शकतो. या दिवशी महिलांच्या खात्यात दोन हप्ते म्हणजेच 3000 जमा होणार आहेत. आता याच लाडक्या बहिणींना राज्य शासन वर्षाला तीन गॅस सिलेंडर मोफत देणार आहे. आता या योजनेच्या अंमलबजावणीची सरकार तयारी देखील करत आहे. चला तर मग या योजनेबद्दल सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
कधी होणार मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेची अंमलबजावणी?
राज्य शासनाच्या माध्यमातून अन्नपूर्णा योजनेची व्याप्ती वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याच मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेअंतर्गत महिलांना वर्षाला तीन गॅस मोफत देण्याची तयारी सुरू आहे. आता या योजनेची अंमलबजावणी करण्याबाबत हालचाली सुरू आहेत. तसेच अन्न व नागरी पुरवठा विभागाअंतर्गत या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
महिलांना स्वयंपाकासाठी चुलीचा वापर करावा लागत असल्याने यावर उपाय म्हणून राज्य शासनाने अर्थसंकल्पात या योजनेची घोषणा केली आहे. त्याचबरोबर महिलांच्या आरोग्यासाठी ही योजना सुरू करण्याचा राज्य सरकारचा हेतू आहे.
गॅस सिलेंडरसाठी किती मिळणार अनुदान?
पात्र महिलांना मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेतून तीन गॅस मोफत मिळणार असून, या योजनेचा फायदा राज्यातील जवळपास 56 लाख पेक्षा अधिक कुटुंबांना होणार आहे. या योजनेचा फायदा अल्प उत्पन्न गट आणि अत्यल्प उत्पन्न गट अशा नागरिकांना होणार आहे. त्याचबरोबर केंद्र शासनाच्या माध्यमातून प्रधानमंत्री उज्वला योजना राबविण्यात येते.
या योजनेअंतर्गत ज्या नागरिकांना गॅस मिळाले आहेत अशा नागरिकांना प्रत्येक सिलेंडर मागे 300 रुपये अनुदान मिळते. याचप्रमाणे 830 गॅस सिलेंडरचा दर धरून प्रधानमंत्री उज्वला योजनेचे तीनशे रुपये वजा करून 530 रुपये तीन गॅस सिलेंडरसाठी अनुदान देण्यात येणार आहे.
कोणाला मिळणार लाभ?
मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेअंतर्गत मोफत गॅस सिलेंडर रेशन कार्डात कितीही महिला असल्या तरी एका महिन्याला एकच गॅस मोफत मिळणार आहे. ज्या महिलांची गॅस जोडणी केली आहे अशाच महिलांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. महिलांना या योजनेचा लाभ देताना सरकारच्या तिजोरीवर जवळपास 4 ते 4.5 हजार कोटींचा बोजा पडणार आहे.
yogit.a4063