केंद्र शासन आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून देशातील शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना राबवल्या जातात. या योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य देण्याचा प्रयत्न केला जातो. तसेच या योजनांच्या माध्यमातून शेतकरी आपल्या शेतीची स्थिती सुधारू शकतात. शेतकऱ्यांना शेती करण्यासाठी विजेची प्रचंड गरज भासते. वीजेशिवाय शेतकरी शेतीला पाणी देऊ शकत नाही. आता राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे | Baliraja Free Electricity Scheme |
मुख्यमंत्री Baliraja Mofat Vij Yojana
शेतकऱ्यांना आता ‘मुख्यमंत्री baliraja mofat vij yojanaअंतर्गत वीज मोफत मिळणार आहे. शेतकऱ्यांना या योजनेअंतर्गत जवळपास 7.5 एचपीपर्यंत वीज मोफत मिळणार आहे. जे शेतकरी 7.5 एचपी अश्वशक्तीपर्यंत कृषी पंप वापरतात अशा शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. राज्य शासनाच्या जीआर मध्ये असे कृषी पंप व वापरणारे शेतकरी जवळपास 44 लाख 3 हजार आहेत. आनंदाची गोष्ट म्हणजे या शेतकऱ्यांना पुढचे पाच वर्षांसाठी वीज मोफत मिळणार आहे. या योजनेची अंमलबजावणी एप्रिल 2024 पासून मिळणार असून मागच्या तीन महिन्याचे बिल शेतकऱ्यांना भरावे लागणार नाही.
कोणत्या शेतकऱ्यांना मिळणारं मोफत वीज?
राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना सुरू केली आहे. ही योजना राबवण्यासाठी राज्य सरकारला 14 कोटी 760 हजार इतका निधी खर्च करावा लागणार आहे. मात्र जे शेतकरी 7.5 एचपीपर्यंत वीज वापरतात अशा शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. म्हणजेच या शेतकऱ्यांना पाच वर्षांपर्यंत अगदी मोफत वीज या योजनेअंतर्गत मिळणार आहे. जे शेतकरी 7.5 एचपी क्षमतेपेक्षा जास्त असणारे कृषी पंप वापरत असतील अशा शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.
राज्य शासनाकडून ‘मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना’ या योजनेसाठी या योजनेला 2024 पासून ते 2029 पर्यंत मान्यता दिली आहे. परंतु राज्य शासनाने शासन निर्णयात असेही म्हटले आहे की तीन वर्षांमध्ये या योजनेचा आढावा घेण्यात येईल आणि त्यानंतरच ही योजना पुढे चालू ठेवण्याबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर ही योजना चालवण्याची जबाबदारी महावितरणाला देण्यात आली आहे. जे शेतकरी या योजनेच्या अटी शर्ती पूर्ण करतील अशा शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ सरकारकडून देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर एका शेतकऱ्याला एकाच कृषी पंपासाठी या योजनेचा लाभ मिळणार आहे, याची शेतकऱ्यांनी नोंद घ्यावी.
