केंद्र सरकारचे पावसाळी अधिवेशन 22 जुलैला सुरु झाले आणि 23 जुलै 2024 या दिवशी भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. याआधी 2024 वर्षाच्या सुरुवातीला म्हणजे फेब्रुवारी महिन्यात अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता. आता अतिरिक्त अर्थसंकल्पामध्ये केंद्र सरकार कोणकोणत्या नव्या घोषणा करणार आहे याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये शेतकऱ्यांसाठी आणि कृषी क्षेत्रासाठी कोणत्या नवीन घोषणा केंद्र सरकार करणार आहे हे पाहण्यासारखे असेल. तरी आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातून काही संकेत मिळाले असून त्यानुसार कोणत्या घोषणा होऊ शकतात यांबद्दल तज्ञांकडून मत मांडण्यात येत आहे. Economy survey
आर्थिक सर्वेक्षणातील निरिक्षणे आणि संकेत
भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पावसाठी अधिवेशना 2024च्या पहिल्याच दिवशी संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर केला. यामध्ये कृषी क्षेत्रासमोरील प्रमुख समस्यांवर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. ज्यामध्ये कृषी क्षेत्राची वाढ कायम ठेवण्यासोबतच अन्नधान्य महागाईचे व्यवस्थापन देखीत करण्याची गरज असल्याचे सांगण्यात आले आहे. जमिनीच्या तुकडीकरण समस्येवर उपाय शोधणे अत्यंत गरजेचे असल्याचेही त्यामध्ये मत मांडण्यात आले आहे. यावरून असे लक्षात येते की, अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना नवनवीन सवलती मिळू शकतात, भारतातील विविध राज्यांमधील शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी अर्थमंत्री नव्या घोषणा करू शकतात. Economy survey
कृषी क्षेत्रातील समस्यांचा आर्थिक वाढीवर होणारा परिणाम
भारतीय कृषी क्षेत्राला समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. ज्याचा कृषी क्षेत्राच्या आर्थिक वाढीवर परिणाम होताना दिसून येत आहे. असे आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात म्हटले आहे. या अहवालानुसार, धोरणकर्त्यांनी शेतकऱ्यांना उत्पादन वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन देणे आणि अन्नधान्याच्या किमती सर्वसामान्यांच्या मर्यादेत ठेवणे यामध्ये समतोल साधण्याबद्दल धोरण आखण्यासाठी सांगण्यात आले आहे. अहवालात असे नमूद करण्यात आले आहे की, कृषी क्षेत्रात पीक वैविध्य वाढवणे आणि क्षेत्रातील एकूण कार्यक्षमता वाढवणे गरजेचे आहे. Economy survey
हे आहेत कृषी समस्यांवरील उपाय
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अधिवेशनात मांडलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणामध्ये कृषी क्षेत्रातील समस्यांवर काही उपाय देखील सांगण्याच आले आहेत. कृषी तंत्रज्ञानाचे अपग्रेडेशन, शेतीच्या पद्धतींमध्ये आधुनिक कौशल्यांचा वापर, कृषी विपणन संधी वाढवणे, किमती स्थिर करणे, शेतीमध्ये नाविन्यपूर्ण अवलंब करणे. खते, पाणी आणि इतर निविष्ठांचा अपव्यय कमी करणे आणि कृषी-उद्योग संबंध सुधारणे यांचा देखील आज अहवालात उल्लेख करण्यात आला आहे. Economy survey
