पगारदार वर्गासाठी कराचा बोजा काहीसा कमी होऊ शकतो. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (CBDT) ने TCS गोळा केलेल्या आणि TDS कापलेल्या कर दाव्याचे नियम आणखी सोपे केले आहेत. साधारणपणे, कोणत्याही कंपनीचे कर्मचारी त्यांची आर्थिक सर्व माहिती त्याच्या मालकाला देत नाही, ज्यामुळे त्याच्या कराचा बोजा वाढतो. आता या नवीन फॉर्मद्वारे कर्मचारी ही माहिती मालकाला देऊ शकतील.
नवीन फॉर्म 12BAA जाहीर केला
आयकर विभागाने पगारदार वर्गासाठी एक नवीन फॉर्म जारी केला आहे – फॉर्म क्रमांक 12BAA. सध्या, नियोक्ता कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून थेट टीडीएस कापतो, जो कर्मचाऱ्याने दिलेल्या घोषणापत्रावर आधारित असतो. म्हणजेच तो कोणत्या टॅक्स ब्रॅकेटमध्ये आहे, त्याने कुठे आणि किती गुंतवणूक केली आहे, इ.
परंतु काहीवेळा असे घडते की एखाद्या कर्मचाऱ्याला इतर अनेक मार्गांनी टीडीएस कापला जातो, ज्याबद्दल त्याच्या मालकाला माहिती नसते. उदाहरणार्थ, त्याच्या इतर खात्यांमधून किंवा गुंतवणुकीतूनही टीडीएस कापला जातो. अशा परिस्थितीत कर्मचाऱ्यावर कराचा बोजा वाढतो कारण तो दावा करू शकत नाही.
कराचा बोजा कसा कमी होईल?
आता प्राप्तिकर विभागाने कर्मचाऱ्यांसाठी नियम सोपे केले आहेत, ज्यामध्ये ते त्यांच्या कंपनीला अशा कपात केलेल्या TDS आणि TCS बद्दल माहिती देऊ शकतील. याद्वारे, नियोक्ता पगाराव्यतिरिक्त इतर कर कपातीबद्दल जाणून घेण्यास सक्षम असेल आणि ते समायोजित करू शकेल.
TDS कर प्रणाली
TDS: जेव्हा एखादी कंपनी एखाद्या व्यक्तीला (सामान्यतः त्याचे कर्मचारी) पैसे देते तेव्हा हे आकारले जाते, नंतर पेमेंट किंवा पगार देण्यापूर्वीच ती त्यावर कर कापते. याला TDS म्हणतात. प्राप्तिकर कायद्यानुसार, नियोक्त्याला आयकर कायद्याच्या कलम 192 अंतर्गत कर्मचाऱ्याला दिलेल्या पगारातून कर कापावा लागतो. हा कर सरकारकडे जमा करणे ही मालकाची जबाबदारी आहे. तथापि, भाडे, कमिशन, मुदत ठेवींवरील व्याज, व्यावसायिक शुल्क इत्यादींसारख्या इतर अनेक ठिकाणी टीडीएस कापला जातो.
TCS कर प्रणाली
TCS: जेव्हा कार, टीव्ही, गॅझेट इत्यादी कोणत्याही वस्तू खरेदी केल्या जातात तेव्हा हे आकारले जाते. यामध्ये टीसीएस गोळा करून सरकारकडे जमा करण्याची जबाबदारी विक्रेत्याची आहे.
साधारणपणे, कर्मचारी ही सर्व माहिती त्याच्या मालकाला देत नाही, ज्यामुळे त्याच्या कराचा बोजा वाढतो. आता या नवीन फॉर्मद्वारे कर्मचारी ही माहिती मालकाला देऊ शकतील. या शासकीय निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांचा कराचा बोजा कमी होऊन हातात अधिक पगार मिळण्याची आशा वाढणार आहे.
अर्थसंकल्प 2024 मध्ये, सरकारने पगारदार कर्मचाऱ्यांसाठी TCS आणि TDS साठी क्रेडिट क्लेमची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी उपाययोजना जाहीर केल्या होत्या.
