भारतात GST म्हणजेच वस्तू व सेवा कर कायदा लागू झाला आणि राज्या राज्यांमधून मतमतांतरे, चर्चा, वादविवाद कानावर पडू लागले. दिनांक 1 जुलै 2024 पासून भारतात GST कायदा लागू करण्यात आला. आता या संदर्भात मोठी बातमी समोर येत आहे. व्यवसायिकांसाठी ही खरच अत्यंत महत्वाची बातमी असून भारतातील आर्थिक व्यवस्थेवर प्रभाव पाडणारा हा निर्णय आहे. चला तर मग जाणून घेऊ की GST बाबत भारत सरकारने नेमका कोणता निर्णय जाहीर केला आहे.
सप्टेंबर 2024 पासून लागू होणार नियम
शासनाने घेतलेला हा निर्णय 1 सप्टेंबर 2024 पासून लागू होणार आहे. ज्या व्यवसायिकांनी GST भरलेला नाही ते अडचणीत येऊ शकतात. दिनांक 31 ऑगस्ट नंतर कोणताही व्यावसायिक बँक तपशील दिल्याशिवाय रिटर्न भरू शकणार नाही. आम्ही तुम्हाला सांगूया की, कलम 51 अन्वये कर कपात करण्यासाठी जबाबदार असलेली व्यक्ती कलम 52 अन्वये कर गोळा करण्यासाठी जबाबदार राहील. कराच्या कालावधीत सामान किंवा सेवांच्या बाह्य पुरवठ्यासाठी फॉर्म GSTR-1 दाखल करणे आवश्यक आहे. शासनाने ठरवून दिलेल्या कालावधीत जीएसटी पोर्टलवर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने GST दाखल करणे आवश्यक आहे. बँक खात्याची माहिती न देणारे जीएसटी करदात्यांना 1 सप्टेंबरपासून GSTR-1 दाखल करता येणार नाही.
जिएसटी नेटवर्क
GST नियम 10A नुसार, करदात्यांनी नोंदणीच्या तारखेपासून 30 दिवसांच्या कालावधीत वैध बँक खाते तपशील प्रदान करणे आवश्यक असल्याचे जीएसटी नेटवर्क (GSTN) च्या एका अहवालात सांगण्यात आले आहे. फॉर्म GSTR-1 मध्ये वस्तू किंवा सेवा किंवा दोन्हीच्या बाह्य पुरवठ्याचे तपशील सादर करण्यापूर्वी किंवा इनव्हॉइस फाइलिंग सुविधा (IFF) यापैकी जे आधी असेल.
GSTR-01 दाखल करण्यावर बंदी
CGST कायद्याच्या नियम 10A अंतर्गत बंदी असेल. जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) च्या एका ॲडव्हायझरीमध्ये असे म्हटले आहे. GST नियम 10A नुसार, करदात्यांनी नोंदणीच्या तारखेपासून 30 दिवसांच्या कालावधीत वैध बँक खाते तपशील प्रदान करणे आवश्यक आहे.
GSTN ची नोंदणी प्रक्रियेतील महत्त्वाच्या बाबी
GST पोर्टलवर नोंदणीसाठी अर्ज ऑनलाईन दाखल करता येईल. काही महत्वाची संगणकीय माहिती जसे PAN, व्यापार/व्यवसाय घटना (Business Constitution) आधार क्रमांक, CIN/DIN इत्यादी GST पोर्टल व्‍दारे CBDT, UID, MCA अशा संबंधित एच-सी बरोबर ऑनलाईन प्रमाणित केले जातील, त्यायोगे कमीत कमी दस्ताऐवज सादर करावे लागतील. अर्जातील संगणकीय माहिती आधारभूत स्कॅन्ड दस्तऐवजासह GSTN राज्य शासने/केंद्र शासन यांना पाठवून देईल, राज्य शासने/केंद्र शासन यानंतर अन्‍य काही शंका किंवा प्रश्न असल्यास किंवा मान्‍यतेच्या किंवा अमान्‍यतेच्या सूचना GSTN कडे अग्रेषित करतील आणि डिजिटल स्वाक्षरी केलेली नोंदणी प्रमाणपत्रे सरतेशेवटी करदात्यांना डाऊनलोड करता यावे यासाठी GSTN कडे पाठवून देतील.