महाराष्ट्र शासनाने जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायत कारभारात महिलांना 50 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. या घोषणेला आतापर्यंत 9 ते 10 वर्षे झाली आहेत. परंतु ज्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला होता त्या उद्देशाची पुर्तता होताना दिसून येत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे आणि हा नियम न पाळणाऱ्या ग्रामपंचायत संरपंचांवर कारवाई होणार आहे. असे देखील महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे नक्की कोणता आहे हा निर्णय हे आपण या लेखाच्या माध्यमातून जाणून घेऊ.
ग्रामपंचायत निवडणूकीत महिलांना 50 टक्के आरक्षणामागचा हेतू
ग्रामपंचायत आणि जिल्हापरिषदेच्या निवडणूकांमध्ये महिलांना 50 टक्के आरक्षण देण्यामागे महाराष्ट्र सरकारचा एकच हेतू होता की, जास्तीत जास्त महिलांनी पुढे यावे. ग्रामपंचायत आणि जिल्हापरिषदेच्या निवडणुकीमध्ये निर्णयक्षमता बजावावी. परंतु तसे न होता महिला सरपंच असल्यास ती स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊच शकत नसल्याचे अनेक ग्रामपंचायतींच्या कारभारात दिसून आले आहे. तसेच त्या महिला सरपंचांच्या घरातील नातेवाईक देखील तिच्या कामात ढवळा ढवळ करताना दिसून येत असत.
ग्रामपंचायत सरपंचपदासंबंधी शासनाचा नवा नियम काय आहे?
ग्रामपंचात किंवा जिल्हापरिषदेमध्ये महिला महत्त्वाचे पद बजावत असेल तर तिच्या कामात किंवा निर्णयांमध्ये तिचे पती किंवा कोणतेही नातेवाईक यापुढे हस्तक्षेप करु शकणार नाहीत. तसे झाल्यास त्या महिलेचे सरपंचपद बरखास्त करण्यात येणार आहे. हा निर्णय अत्यंत कडकपणे पाळला जावा असे देखील आदेश राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. त्यामुळे तुमच्या गावच्या ग्रामपंचायतीमध्ये महिला सरपंच असल्यास आणि तिच्या कामात तिचे पती हस्तक्षेप करीत असल्यास तुम्ही शासनाकडे तक्रार करु शकता. नक्की याबाबत योग्य ती कारवाई करणयात येईल.
Jaisa kam sarpanch ne karna chahiye koi nhi karta . Hamre yaha hamesha paise Wale log rishwat lekar or dekar grampanchayat ke chunav me jit aaye or ghuslete hai karmachari