IDBI म्हणजेच इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया लिमिटेड बँक ही भारतामधील सार्वजनिक क्षेत्रातील महत्त्वाची बँक असून, बँकांच्या क्रमवारीत भारतामधील चौथी मोठी बँक आहे. 1964 मध्ये भारतीय संसदेच्या विधेयकाद्वारे भारतीय उद्योग क्षेत्राला वित्त व कर्जाचा पुरवठा करण्याकरता IDBI बँकेची स्थापना झाली. गेली दोन वर्षांपासून केंद्रात सरकार असलेल्या भाजप सरकारचे सरकारी बँकांचे विकेंद्रीकरण किंवा खाजगीकरण करण्याकडे जास्त कल असल्याचे दिसून येत होते. आणि आता RBI ने IDBI बँक विक्रीबाबत ग्रिन सिग्नल दिला असल्यने वेगवेगळ्या मतमतांतरांना उधाण आले आहे. तसेच बँकांच्या खाजगीकरणाला विरोध करणाऱ्यांचे मत देखील याबाबत पडताळण्याची गरज दिसून येत आहे. याआधी कागदोपत्री एअरइंडिया या शासकीय कंपनीचे खाजगीकरणा झाल्याचे आपण सर्वांनी पाहिले आहे. तसेच IDBI Bank संदर्भात होणार असल्याचे दिसून येत आहे.
IDBI बँकेच्या खाजगीकरणाचा मार्ग मोकळा
IDBI बँक ही सर्वात पहिली वित्तीय संस्था होती जी कालांतराने बँकेत रुपांतरीत झाली. RBI ने IDBI बँकेसाठी बोली लावणाऱ्या संदर्भात ‘Fit and Proper’ रिपोर्ट दिला आहे. यामध्ये LIC चा मोठा हिस्सा असल्याचे सांगण्यात येत आहे. RBI ने दिलेल्या या रिपोर्टचा अर्थ असा होतो की या बँकेमध्ये हिस्सा घेऊ इच्छिणाऱ्या काही संस्थांना RBI ने ग्रीन सिग्नल दिला आहे. त्यानुसार आता IDBI बँकेचे खाजगीकरण होणार आहे. तसेच सर्वसामान्यांना या विक्रीचा किती फायदा होतो ते देखील बघण्यासारखे आहे.
LIC चा किती हिस्सा
LIC म्हणजे लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाचा IDBI बँकेमध्ये हिस्सा असल्याचे बोलले जात आहे. IDBI बँकेत LIC चा 49.24% हिस्सा आहे. सरकारचा हिस्सा 45.48% असला तरी या सरकारी बँकेत सरकारची एकूण हिस्सेदारी 94.72 टक्के आहे. तर शेअरमार्केटमध्ये 5.28% शेअर्स सर्व सामान्यांकडे आहेत.
अर्थसंकल्पाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे
RBI ने IDBI बँकेच्या लिलावासाठी हिरवा कंदील दाखवल्यानंतर आता 23 जुलैला जाहीर होणाऱ्या अर्थसंकल्पाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.या अर्थसंकल्पामध्ये उद्योगधंद्यांसाठी आणि सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन गरजांसाठी योग्य त्या घषोणा केल्या जाव्यात अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. तसेच करदात्यांना दिलासा मिळावा असे करप्रणालीबाबतचे नियम तयार केले जावेत असे देखील नोकरदार करदात्यांकडून मत मांडण्यात येत आहे.
