महाराष्ट्र राज्य हे गेली अनेक वर्षे महिलांना आत्मनिर्भर करता यावे यासाठी विविध योजना राबवत आहे. नवजात बालकाने आईचे नाव लावणे बंधनकारक असो किंवा लाडकी बहिण योजना असो यासारख्या विविध योजनांच्या माध्यमातून मुलिंना, महिलांना समाजात वेगळा दर्जा आणि महत्त्व देण्याचा शासनाचा हेतू आहे. याचाच एक भाग म्हणजे महाराष्ट्र शासनाने विद्यार्थिनींच्या उच्च शिक्षणाची 50 टक्के जबाबदारी घेतली होती. परंतु काल झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शासन मदत ही 100 टक्क्यापर्यंत गेली आहे. शासनाने महाराष्ट्र राज्यातील मुलींच्या शिक्षणाची 100 टक्के जबाबदारी घेतली आहे.
Cabinet Meeting
कोणत्या विद्यार्थिनिंना घेता येणार या योजनेचा लाभ
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक म्हणजेच EWS, सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्ग म्हणजेच SEBC, इतर मागास वर्ग म्हणजेच OBC या आरक्षित विद्यार्थिनींना य योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. तसेच या प्रवर्गांमधील विद्यार्थिनींच्या उच्च शिक्षणापर्यंतच्या शिक्षणामध्ये 100% सुट महाराष्ट्र शासनातर्फे देण्यात येणार आहे.
राज्यातील मुलींच्या उच्च शिक्षणाचे दरवाजे खुले झाले
राज्य मंत्रिमंडळात घेण्यात आलेल्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्र राज्यातील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थिनींना शिक्षण घेता येणार आहे. तसेच त्यांना आत्मनिर्भर होण्यासाठी देखील महाराष्ट्र शासन विविध योजनां राबविण्याची तयारी करीत आहे असे देखील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सांगण्यात आले. यामुळे राज्यातील खेड्यापाडयात राहणाऱ्या अनेक विद्यार्थिनींचा शिक्षणाचा प्रश्न मार्गि लागला आहे. या आधीही महाराष्ट्र शासनाने मुलींसाठी लाडकी लेक हि योजना सुरु केली आहे. त्याचा लाभ देखील या प्रवर्गातील मुलींना घेता येणार आहे.
