‘पीक विमा योजना’ अंतर्गत पीक नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना मिळणार आर्थिक मदत? जाणून घ्या सविस्तर

भारत हा शेतकऱ्यांचा देश आहे जिथे ग्रामीण लोकसंख्येचे जास्तीत जास्त प्रमाण शेतीवर अवलंबून आहे. पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी 13 जानेवारी 2016 रोजी ‘pik vima yojana’ (पीक विमा योजना) या नवीन योजनेचे अनावरण केले. ही योजना त्यांच्या शेतीसाठी कर्ज (Agriculture Loan) घेणाऱ्या शेतकऱ्यांवर प्रीमियमचा बोजा कमी करण्यास मदत करेल आणि खराब हवामानापासून त्यांचे संरक्षण करेल. अलीकडेच महाराष्ट्रात राज्य सरकारच्या माध्यमातून केवळ एक रुपयांत पीक विमा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणात या योजनेचा लाभ घेत आहेत. 

तसेच पीक विमा योजनेबाबत शेतकऱ्यांना कोणतीही अडचण येऊ नये, म्हणून विमा दाव्यांची निपटारा करण्याची प्रक्रिया जलद त्यासह सुलभ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही योजना देशातील प्रत्येक राज्यात संबंधित राज्य सरकारांच्या सहकार्याने लागू करण्यात आली आहे. असोसिएशनमध्ये विल्हेवाट लावण्याची प्रक्रिया तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पिक विमा योजना भारत सरकारच्या कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाद्वारे प्रशासित करण्यात आली आहे.  

योजनेची उद्दिष्टे

नैसर्गिक आपत्ती, कीड व रोगांमुळे कोणतेही अधिसूचित पीक अपयशी ठरले तर शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण व आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे आहे. 

शेतक-यांच्या उत्पन्नाला स्थैर्य प्रदान करणे, जेणेकरून त्यांची शेतीमध्ये शाश्वत प्रक्रिया व्हावी.

शेतकऱ्यांना शेतीमध्ये नावीन्यपूर्ण आणि आधुनिक पद्धतींचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहित करणे.

कृषी क्षेत्रात पतपुरवठा सुनिश्चित करणे.

आवश्यक कागदपत्रे 

• अर्ज पत्र
• पेरणी प्रमाणपत्र
• लागवडीखालील जमिनीचा नकाशा
• शेतकऱ्याचे आधार कार्ड
• बँकेचे पासबुक
• पासपोर्ट आकाराचा फोटो.

अर्ज कसा करायचा? 

तुम्हाला तुमच्या जिल्हा बँकेत किंवा कृषी कार्यालयात जावे लागेल. तेथे तुम्हाला प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा अर्ज भरावा लागेल. फॉर्ममध्ये तुम्हाला तुमचे पीक, जमीन, विम्याची रक्कम इत्यादी माहिती द्यावी लागेल. यानंतर शेतकऱ्यांना फॉर्मसह सर्व कागदपत्रांच्या झेरॉक्स जमा कराव्या लागणार आहेत. जेव्हा कृषी कार्यालय किंवा बँकेकडून अर्ज स्वीकारला जाईल, तेव्हा शेतकऱ्याला विमा हप्ता भरावा लागेल. विमा हप्ता भरल्यानंतर शेतकऱ्याला पीक विमा पॉलिसी मिळेल.

अंमलबजावणी करणारी संस्था

विमा कंपन्यांच्या अंमलबजावणीवर संपूर्ण नियंत्रण कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गत असेल. AIC आणि मंत्रालयाने पॅनेल केलेल्या काही खाजगी विमा कंपन्या सध्या सरकारने प्रायोजित केलेल्या कृषी पीक विमा योजनेत सहभागी होतील. खासगी कंपन्यांची निवड राज्यांवर सोडण्यात आली आहे. संपूर्ण राज्यासाठी एक विमा कंपनी असेल. अंमलबजावणी करणारी एजन्सी तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी निवडली जाऊ शकते, तथापि राज्य सरकार/ केंद्रशासित प्रदेश आणि संबंधित विमा कंपनी संबंधित असल्यास अटींवर फेरनिविदा करण्यास स्वतंत्र आहेत. यामुळे विमा कंपन्यांना सामाजिक-आर्थिक विकासासाठी विविध कल्याणकारी उपक्रमांमध्ये प्रीमियम बचत गुंतवून शेतकऱ्यांमध्ये विश्वासार्हता प्रस्थापित करण्यास मदत होईल.

राज्यातील योजनेच्या कार्यक्रमावर देखरेख ठेवण्यासाठी संबंधित राज्याची पीक विम्याची राज्यस्तरीय समन्वय समिती (SLCCCI) जबाबदार असेल. तथापि, कृषी सहकार आणि शेतकरी कल्याण (DAC आणि कुटुंब कल्याण) विभागाचे संयुक्त सचिव (क्रेडिट) यांच्या अध्यक्षतेखालील राष्ट्रीय स्तरावरील देखरेख समिती (NLMC) राष्ट्रीय स्तरावर योजनेचे निरीक्षण करेल.

पहा सविस्तर – शेतकऱ्यांना सिंचनाची कायमचीच सुविधा! मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना च्या लाभासाठी जाणून घ्या अर्ज प्रक्रिया

शेतकऱ्यांना कसा मिळेल लाभ? 

नाव, वडिलांचे नाव, बँक खाते क्रमांक, गाव, प्रवर्ग – लहान आणि सीमांत गट, महिला, विमाधारक, विमाधारक पीक, यासारख्या आवश्यक तपशिलांसह पुढील जुळणी करण्यासाठी विमाधारक शेतकऱ्यांची यादी (कर्जदार आणि बिगर कर्जदार दोघेही) नोडल बँकांचे मध्यस्थ. संकलित प्रीमियम, सरकारी अनुदान इत्यादी संबंधित शाखेतून सॉफ्ट कॉपीमध्ये मिळू शकतात. ई-प्लॅटफॉर्म तयार झाल्यावर हे ऑनलाइन केले जाईल.

संबंधित विमा कंपन्यांकडून दाव्याची रक्कम प्राप्त केल्यानंतर, वित्तीय संस्था/ बँकांनी हक्काची रक्कम लाभार्थ्यांच्या खात्यात एका आठवड्याच्या आत हस्तांतरित करावी. विमा कंपनीकडून शेतक-यांच्या खात्यावर ते थेट ऑनलाइन हस्तांतरित केले जाईल.

विशेष वेब पोर्टल आणि मोबाइल ॲप

भारत सरकारने नुकतेच उत्तम प्रशासन, समन्वय, माहितीचा योग्य प्रसार तसेच पारदर्शकतेसाठी विमा पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे. एक Android आधारित “ पीक विमा ॲप ” देखील सुरू करण्यात आला आहे जो पीक विमा , कृषी सहकार आणि शेतकरी कल्याण (DAC आणि कुटुंब कल्याण) विभागाच्या वेबसाइटवरून डाउनलोड केला जाऊ शकतो.