मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना – भारतातील अनेक राज्यांमध्ये, शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि त्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी राज्य सरकार विविध योजना राबवत. अशाच एका योजनेचे नाव आहे “मुख्यमंत्री कृषी सिंचन योजना.” (Chief Minister Agriculture Irrigation Scheme) आज आपण या योजनेबद्दल सविस्तर माहिती जाणून घेणार आहोत.
राज्यातील एकूण क्षेत्रापैकी ८२ टक्के शेतजमीन पावसावर अवलंबून आहे. पाऊसही वेळेत पडत नसल्यामुळे पाण्याचा ताण यामुळे पिकांच्या उत्पादनात मोठी घट होते. काही वेळा पिकेही नष्ट होतात. शेत तलाव, अशा परिस्थितीत संरक्षणात्मक सिंचन प्रदान करण्यात महत्वाची भूमिका बजावतात आणि पिकांचे नुकसान मोठ्या प्रमाणात कमी करतात. ही बाब लक्षात घेऊन महाराष्ट्र राज्य शासनाकडून ‘मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना’ सुरू करण्यात आली आहे.
राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये ही योजना लागू करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत शेततळ्याच्या आकारानुसार वैयक्तिक शेतकऱ्याला देय अनुदान किमान रु. 14433/- आणि कमाल रु. 75000/- आहे. कोकण प्रदेशात शेतकऱ्यांनी किमान 0.20 हेक्टर जमीन, तर उर्वरित महाराष्ट्रासाठी ही मर्यादा 0.40 हेक्टर आहे. शेतकऱ्यांना महा- डीबीटी पोर्टल अंतर्गत शेतकऱ्यांकडून ऑनलाइन अर्ज करतात येतात.
मुख्यमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना जवळपास 80% अनुदान देण्यात येते. ज्यामध्ये भूधारक शेतकऱ्यांना ठिबक आणि तुषार सिंचनासाठी 75% अनुदान देण्यात येते. यंदाच्या अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री कृषी सिंचन योजनेसाठी सूक्ष्म सिंचन आणि वैयक्तिक शेततळे यासाठी तब्बल 160 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी लवकरात लवकर अर्ज करून या योजनेअंतर्गत सिंचनासाठी लाभ घ्यावा.
मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना
मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना चे उद्दिष्ट काय आहे?
सिंचनाखालील क्षेत्र वाढवणे: शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करून देऊन सिंचनाखालील क्षेत्र वाढवणे.
पाण्याचा कार्यक्षम वापर: आधुनिक सिंचन तंत्रज्ञानाचा वापर करून पाण्याचा अपव्यय कमी करणे.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे: सिंचनाच्या उपलब्धतेमुळे शेतकऱ्यांचे पिकांचे उत्पादन वाढवून शेतकऱ्यांची आर्थिक उन्नती करणे.
मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना चे प्रमुख घटक
ठिबक सिंचन आणि तुषार सिंचन: या घटकांतर्गत, शेतकऱ्यांना ठिबक सिंचन आणि तुषार सिंचन यांसारख्या आधुनिक सिंचन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी अनुदान दिले जाते.
सूक्ष्म सिंचन: या घटकांतर्गत, शेतकऱ्यांना सूक्ष्म सिंचन प्रणालींचा वापर करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाते.
वैयक्तिक शेततळे: या घटकांतर्गत, शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात वैयक्तिक शेततळे बांधण्यासाठी अनुदान दिले जाते.
नदी जोडणी: या घटकांतर्गत, नद्यांना एकमेकांशी जोडून पाण्याचा अधिक चांगल्या प्रकारे उपयोग करण्याची योजना आहे.
अधिक वाचा : आता मिळवा मोफत भांडी बांधकाम कामगार योजना 2024 मधून
शेतकऱ्यांना योजनेचे फायदे काय होणार?
- शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होते.
- पाण्याचा अपव्यय कमी होतो.
- पिकांचे उत्पादन आणि उत्पादकता वाढते.
- शेतकऱ्यांचे पीक उत्पादन वाढून आर्थिक उत्पन्न देखील वाढते.
- त्यासह रोजगार निर्मिती होते.
- इतकंच नाही तर, पर्यावरणाचे रक्षण होते.
योजनेसाठी पात्रता काय?
- योजना शेतकऱ्यांसाठी खुली आहे.
- शेतकरी हा महाराष्ट्राचा कायमचा रहिवासी असावा.
- शेतकऱ्यांकडे स्वतःची जमीन किंवा भाड्याने जमीन असणे आवश्यक आहे.
- शेतकऱ्यांनी बँकेतून कर्ज घेण्यासाठी पात्र असणे आवश्यक आहे.
- प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना/पारदर्शक शेतकरी सेवा पोर्टलमध्ये शेतकऱ्यांची नोंदणी झाली पाहिजे.
मुख्यमंत्री लघुसिंचन योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे
- आधार कार्ड.
- नवीनतम खतौनी 61(b) ची प्रत.
- पासपोर्ट आकाराचा फोटो.
- स्कॅन केलेली स्वाक्षरी.
- खालीलपैकी कोणत्याही एकाचा नोंदणी क्रमांक :-
- प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना नोंदणी क्रमांक.
- पारदर्शक किसान सेवा पोर्टल नोंदणी क्रमांक.
- प्रतिज्ञापत्राची स्कॅन केलेली प्रत.
- मोबाईल नंबर.
- बँक खाते आणि पासबुक.
- 100 रुपयांचा शिक्का.
अर्ज कसा करावा?
ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्ही अर्ज करू शकतात. शेतकरी संबंधित बँकेत किंवा राज्य नोडल एजन्सीकडे अर्ज करू शकतात.
अर्ज फॉर्म बँकेच्या वेबसाइटवरून किंवा राज्य नोडल एजन्सीच्या कार्यालयातून मिळवता येईल. अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे जमा करणे आवश्यक आहे.
मुख्यमंत्री कृषी सिंचन योजना शेतकऱ्यांसाठी वरदान आहे. या योजनेचा लाभ घेऊन शेतकरी सिंचनासाठी पाणी मिळवू शकतात, पिकांचे उत्पादन आणि उत्पादकता वाढवू शकतात आणि त्यांचे उत्पन्न वाढवू शकतात.