तुम्ही नवीन घर खरेदी करताना गृहकर्ज घेतले आहे का? याच गृहकर्जात तुम्ही भविष्यात टॉप-अप करण्याचा विचार करत आहात का? मग रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या गव्हर्नरांनी नव्याने जाहीर केलेल्या नियमांची माहिती करुण घेणे तुमच्यासाठी आवश्यक ठरणार आहे. कारण आरबीआयचे हे नविन नियम तुम्ही माहिती करुन घेत नसाल तर तुम्हाला गृहकर्ज टॉप-अप करण्यात अडचण येऊ शकते.
टॉप-अप होम लोन म्हणजे काय?
एखाद्याने आधिच घर खरेदी करताना गृहकर्ज घेतले असेल आणि त्या व्यक्तीला घराच्या नुतनीकरणासाठी अधिक पैसे हवे असतील तर गृहकर्जावरच वेगळा व्याजदर लावून बँका कर्ज देतात. याला टॉप अप असे म्हणतात, हे पैसे वैयक्तिक खर्चासाठी देखील वापरले जाऊ शकतात. अनेकदा वैयक्तिक कर्जाचे वाढते व्याजदर टाळण्यासाठी ग्राहक गृहकर्ज टॉप अपचा पर्याय निवडतात.
टॉप अप गृहकर्जाच्या ट्रेंडवर RBI ने केली चिंता व्यक्त
टॉप-अप गृहकर्ज वाढत्या ट्रेंडवर रिझर्व्ह बँकेने चिंता व्यक्त केली तसेच बँका आणि NBFCs ना कर्जाच्या या पर्यायाच्या वापरावर लक्ष ठेवण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. आरबीआयने कर्ज सट्टा गुंतवणुकीसाठी वापरले जाणार नाही याची खात्री करण्यास सांगितले असून आर्थिक स्थिरता राखण्याचे त्यांचे उद्दिष्ट आहे.
RBI चे द्विमासिक चलनविषयक धोरण
आरबीआयने गुरुवार दिनांक 8 ऑगस्ट 2024 रोजी द्वि-मासिक चलना विषयीचे धोरण सादर केले. या धोरणामध्ये रेपो दर ६.५%वर कायम ठेवण्यात आला आहे. यावरुन असे दिसते की, गृहकर्जाचा ईएमआय कमी होण्याची अपेक्षा बाळगणाऱ्यांचा अपेक्षाभंग होणार आहे. एमपीसी बैठकीनंतर रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांनी गृह आणि वाहन कर्जाबाबत मोठी चिंता व्यक्त केली. तसेच बँकांनी गृह आणि वाहन कर्जावरील टॉप-अप कर्ज वितरणासाठी देखरेख यंत्रणा तयार करणे आवश्यक असल्याचे देखील त्यांनी मत मांडले. भारतातील सर्वच नाही परंतु काही ठराविक बँकांमध्ये टॉप अप कर्जाविषयी चिंता व्यक्त करण्याची गरज आहे, त्या त्या बँकांनी योग्य ती यंत्रणा तयार करणे गरजेचे आहे.
होम लोन टॉप-अप पर्याय
ग्राहक गृहकर्ज घेताना LTV अंतर्गत जास्तीत जास्त कर्ज घेण्याचा प्रयत्न करतात कारण गृहकर्जाचा व्याजदर कमी आहे. परंतु मालमत्तेचे मूल्य कालांतराने वाढल्यानंतर अधिक कर्ज घेण्यास वाव असून जेव्हा घराची किंमत वाढते आणि LTV प्रमाण अनुमती देते तेव्हा बँका टॉप-अप गृहकर्ज देतात. जर एखाद्याने घर खेरदी करताना कमी कर्ज घेतले तर LTV नुसार टॉप-अप घेण्याची त्यांना सुविधा मिळते. अशा परिस्थितीत ग्राहकांना कमी व्याजदरात जास्त कर्ज मिळते तेही गृहकर्जाच्या नावावर
