तुम्ही HDFC क्रेडिट कार्डधारक असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी आहे; बँकेने केले नियमांत बदल

23 जुलै 2024 रोजी  भारताचे अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर झाले आणि आर्थिक व्यवहारांबाबतचे अनेक नियम बदलले गेले. भारतीय वित्तीय संस्थांच्या नियमांप्रमाणे जुलै महिना संपताच ऑगस्टमध्ये बँकिंग क्षेत्रात नवे बदल करण्यात येतात.  उद्यापासून ऑगस्ट महिना सुरू होणार आहे त्यामुळे 1 ऑगस्ट 2024 पासून आपण विविध बँकाच्या आर्थिक नियमांमध्ये, सुविधांच्या नियमांध्ये बदल झालेले पाहायला मिळणार आहेत. तुम्ही दर  देशातील सर्वात मोठ्या खाजगी क्षेत्रातील बँक एचडीएफसी बँकेचे क्रेडिट कार्ड वापरत असाल तर नक्कीच ही बातमी तुमच्यासाठी आहे,  कारण 1 ऑगस्टपासून एचडीएफसी बँक क्रेडिट कार्ड संबंधित नियम बदलणार आहेत, ज्यामुळे तुमचा खर्च वाढणार आहे.

पेमेंटवर 1% अतिरिक्त शुल्क

1 ऑगस्ट 2024 पासून देशात लागू होणाऱ्या प्रमुख बदलांपैकी काही महत्वाचे बगल  बँकिंग क्षेत्राशी संबंधित आहेत. याचा परिणाम एचडीएफसी बँक क्रेडिट कार्ड वापरणाऱ्या कार्डधारकांवर होणार आहे. बँक आता तृतीय पक्ष पेमेंट ॲप्सद्वारे केलेल्या सर्व व्यवहारांवर क्रेडिट कार्ड ग्राहकांकड़ून 1 टक्के अतिरिक्त शुल्क आकारणार आहे. हा नियम Paytm, CRED, Mobi Kwik आणि इतर तृतीय पक्ष ॲप्स वापरून एचडीएफसी बँक क्रेडिट कार्डद्वारे पेमेंट करण्यावर लागू होईल. बँकेने दरदिवशी प्रत्येकाने करण्याची व्यवहाराची कमाल मर्यादा 3,000 रुपये इतकी ठेवली आहे.

युटिलिटी व्यवहारांसाठी इतके शुल्क

युटिलिटी व्यवहारांवरही अतिरिक्त शुल्क आकारले जात असल्याचे इंडिया टुडेच्या अहवालानुसार प्रकाशात आले आहे. 50,000 रुपयांपेक्षा कमी व्यवहारांवर कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नसल्याचे बँकेकडून सांगण्यात येत आहे की, परंतु पेमेंटचे मूल्य 50,000 रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास, 1% दराने शुल्क आकारले जाईल तर प्रति व्यवहार मर्यादा 3,000 रुपयांची ठेवण्यात आली आहे.

पेट्रोल आणि डिझेलवरील शुल्कातून सूट, विमा पेमेंट

इंधन व्यवहाराबाबत लागू होणाऱ्या नवीन नियमांनुसार, कार्डधारकाने 15,000 रुपयांपेक्षा कमी पेमेंट केल्यास कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही, मात्र यापेक्षा जास्त व्यवहारांसाठी 1 टक्के शुल्क भरावा लागणार. विमा पेमेंटवर कोणतेही अतिरिक्त शुल्क भरावे लागणार नाही.

शैक्षणिक पेमेंटमध्ये HDFC बँकेचा नवीन नियम

तृतीय पक्ष ॲप्सद्वारे केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या शैक्षणिक पेमेंटवर 1% दराने शुल्क आकारले जाईल, तथापि, शैक्षणिक संस्थांच्या अधिकृत वेबसाइटद्वारे किंवा POS मशीनद्वारे केलेल्या थेट पेमेंटवर असे कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. याशिवाय आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक देयकांनाही या शुल्कातून सूट देण्यात आली आहे.