भारतात प्रत्येक व्यक्तीला आधार क्रमांक दिल्याने प्रत्येक व्यक्तीला स्वतःची ओळख मिळाली. त्यामुळे अनेक शासकीय योजना तळागाळात पोहोचवणे सोपे झाले. प्रत्येक नागरिकाची ओळख पक्की झाल्याने प्रत्येक नागरिकापर्यंत शासनाच्या सेवा सुविधा पोहोचवणे सोपे झाले. याच धरतीवर नवा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे तो म्हणजे जमिनींना आधार क्रमांक देणे. यामुळे भारतातील सर्व जमिनी एकाच डिजिटल फ्लॅटफॉर्मवर येणार आहेत. त्यामुळे शेतजमीन, बिगर शेतजमीन, विकासात्मक उपयोगी जमीन असे विविध प्रकार होतील आणि विकासात्मक कामे करणे देखील सोपे होईल. चला तर मग या लेखाच्या माध्यमातून पाहू आपण जमिनींना आधार क्रमांक कशा पद्धतीने देण्यात येणार आहे.
Table of Contents
‘वन नेशन, वन रेजिस्ट्रेशन’ हा उपक्रम
केंद्र सरकारच्या माध्यमांतून ‘वन नेशन, वन रेजिस्ट्रेशन’ या उपक्रमाअंतर्गत देशातील सर्व जमिनीचे डिजिटल रेकॉर्ड तयार करण्यात येणार आहेत. Unique Land Parcel Identification Number (ULPIN) या प्रणालीच्या मदतीने 2023-24 पर्यंत देशातील सर्व जमिनींची माहिती एकाच डिजिटल पोर्टलवर आणण्याचा शासनाचा हेतू आहे.
कसा दिला जाईल जमिनीला आधार क्रमांक
यासाठी ड्रोनच्या मदतीनं जमिनीचं मोजमाप करण्याची सरकारची योजना आहे. त्यानंतर मग जमिनीच्या प्रत्येक तुकड्याला एक विशिष्ट ओळख क्रमांक दिला जाणार आहे. याचा फायदा शेतकऱ्यांना तर होणारच आहे सोबतच शहरी भागातील गैर कानुनी पद्धतीने जमीन बळकावून इमारती बांधणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी देखील या प्रकल्पाचा उपयोग होणार आहे.
शासनाच्या या नव्या उपक्रमामुळे अनेक फायदे तर होतीलच परंतु शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा मोबदला, पीक कर्ज यासारख्या योजना तळागाळापर्यंत पोहोचवण्यास देखील खूप फायदा होणार आहे.
