मंगळवार दिनांक 27 ऑगस्ट 2024 रोजी तांब्याच्या किमतीने जवळपास 6 आठवड्यांतील उच्चांक गाठला. गुंतवणुकदारांकडून वाढती मागणी आणि अमेरिकेतील व्याजदरात होणारी संभाव्य कपात हे याचे कारण मानले जात आहे. न्यूयॉर्कमध्ये सप्टेंबरच्या डिलिव्हरीसाठी तांब्याची किंमत थोडक्यात $4.3065 प्रति पाउंडवर पोहोचली. 18 जुलै नंतरची ही सर्वोच्च पातळी आहे. त्यानंतर तांब्याची किंमत $4.2365 झाली होती. दरम्यान, लंडन मेटल एक्सचेंजमध्ये तीन महिन्यांच्या तांब्याचा भाव 1.3% वाढून सुमारे $9,406 प्रति मेट्रिक टन होता. गेल्या काही आठवड्यांपासून तांब्याच्या दरात सातत्याने वाढ होत आहे. ऑगस्टच्या सुरुवातीला चार महिन्यांतील नीचांकी पातळीवर घसरल्यानंतर तोटा कमी झाला आहे.
विद्युत क्षेत्रासाठी तांबे आवश्यक आहे
तांब्याच्या मागणीत झालेली वाढ बाजारासाठी सकारात्मक मानली जात आहे. विविध क्षेत्रांसाठी हा धातू अत्यंत महत्त्वाचा आहे. इलेक्ट्रिकल क्षेत्रात तांब्याला जास्त मागणी आहे, ज्याचा वापर इलेक्ट्रिक वाहने आणि इलेक्ट्रिकल उपकरणे बनवण्यासाठी केला जातो.
तांब्याचे भाव वाढले
सॅक्सो बँकेचे कमोडिटी मॅनेजमेंटचे प्रमुख ओले हॅन्सन म्हणाले की, तांब्याच्या अलीकडच्या वाढीवर हेज गुंतवणुकीच्या मागणीचा परिणाम दिसून येत आहे. हेज गुंतवणुकीने अलीकडेच बेस मेटलमधील त्यांची गुंतवणूक 24% च्या मोठ्या घसरणीदरम्यान कमी केली आहे.
हॅन्सनने प्रेस नोटमध्ये म्हटले आहे की, “आम्हाला विश्वास आहे की सर्वात वाईट सुधारणा आमच्या मागे आहे.” परंतु तांबेमध्ये मजबूत पुनर्प्राप्तीपूर्वी, मागणीच्या मूलभूत गोष्टींमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे. कमी गुंतवणुकीतून तांबे बाजार पुन्हा सुधारता येईल. जेव्हा फेडरल ओपन मार्केट कमिटी दीर्घकाळ प्रलंबित दर कपात चक्र सुरू करेल तेव्हा हे होईल. तोपर्यंत व्यापारी सुधारणा संकेतांवर लक्ष ठेवतील.
व्याजदर कपातीची अपेक्षा
मागिल आठवड्याच्या अखेरीस फेडरल रिझर्व्हचे अध्यक्ष असलेल्या जेरोम पॉवेल यांनी अमेरिकेच्या व्याजदरात कपात करण्याचे संकेत दिले. पॉवेल यांनी मागच्याच आठवड्यातील शुक्रवारी सांगितले की “पॉलिसी चांगल्या प्रकारे समायोजित करण्याची वेळ आली आहे.” परंतु त्यांनी कपातीची वेळ किंवा मर्यादेबाबत अचूक संकेत देण्यास नकार दिला.
अमेरिकन व्याजदर कपातीचा फायदा
अमेरिकन व्याजदर कपातीचा फायदा तांब्याच्या किमतींना होईल, असे मानले जात आहे. तसेच, सैल आर्थिक धोरणामुळे उत्पादक आणि बांधकाम कंपन्यांवरील आर्थिक दबाव कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
