2024 च्या सुरुवातीलाच भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्यावेळी कराच्या रचनेत कोणताही बदल करण्यात आला नव्हता. आता मात्र अतिरिक्त अर्थसंकल्पातून आपण जुन्या कर प्रणालीतून नव्या कर प्रणालीकडे वाटचाल करणार असल्याचे संकेत दिसून येत आहेत. त्यानुसार अनेक वस्तूंच्या किमती बदलतील तसेत नव्याने काही सुविधांच्या बाबतीत देखील शासनाकडून बदल करण्यात येईल. चला तर मग जाणून घेऊ अतिरिक्त अर्थसंल्पामध्ये नक्की कोणकोणत्या बदलांचा फायदा नागरिकांना होणार आहे.
एनडीए सरकारचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प
तिसऱ्यांदा नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान पदाची शपथ घेतल्यानंतर आता एनडीए सरकारचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प मांडला जाणार आहे. 22 जुलै 2024पासून संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. या अधिवेशनातच अर्थसंकल्पाचा उर्वरित भाग सादर केला जाणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. याआधी फेब्रुवारी 2024 मध्ये निवडणुकीपूर्वी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनीअंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता.
मात्र अंतरीम अर्थसंकल्पात भारतीय कर रचनेत कोणताही बदल सुचविण्यात आला नव्हता. आता मात्र 22 जुलैच्या पावसाळी अधिवेशनात पूर्ण अर्थसंकल्प 2024 मांडणार असल्याचे सांगण्यात येते. या अर्थसंकल्पामध्ये मध्यमवर्गाच्या कररचनेत सकारात्मक बदल होऊन सूट मिळण्याचे संकेत आहेत. केंद्र सरकारने पर्यावरणपूरक वस्तूंना प्राधान्यक्रम दिल्यामुळे इलेक्ट्रिकल वाहने EV, सौर ऊर्जेसाठीचे पॅनल किंवा उपकरणे स्वस्त होणार का? याचीही उत्सुकता लोकांमध्ये असल्याते दिसून येत आहे.
EV स्वस्त होणार
पेट्रोल आणि डिझेलचे वाढते दर पाहता भारतात इलेक्ट्रिक व्हेईकल्स आणल्या गेल्या, नागरिकांनी सुरुवातीला जास्तीचे पैसे देऊन पर्यावरण रक्षणाच्या हेतूने हे इलेक्ट्रिक व्हेइकल्स खरेदी देखील केले. परंतु आता मात्र नागरिकांना अपेक्षा आहे की या इलेक्ट्रिक वाहनांवरील कर कमी व्हाव. तसेच सौर ऊर्जेवर चालणाऱ्या उपकरणांवरील कर देखील शासनाकडून कमी करण्यात यावा. यामध्ये नागरिक सर्वार्थाने पर्यावरण पूरक वस्तूंच्या वापराकडे वळत असताना भारत सरकार मात्र कोणतेही मदतीचे धोरण राबवत नसल्याचे आतापर्यंत दिसून येत होते. परंतू यावर्षीच्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पामध्ये याबाबत योग्य ते निर्णय जाहीर करण्यात येतील अशी नागरिकांना अपेक्षा आहे.Budget 2024
HRA मध्ये होणार वाढ
दिल्ली, मुंबई, कोलकत्ता किंवा चेन्नई सारख्या मोठ्या शहरांमध्ये घर भाड्याने घ्यायचे असल्यास HRAसाठी मूळ वेतनाच्या 50 टक्क्यांपर्यंतची सूट दिली जाते. तसेच इतर शहरांमध्ये देखील ही सूट किमान 40 टक्क्यांपर्यंत आहे. बंगळुरू हे देशातील सर्वात वेगाने विकसित होणारे शहर असूनही बंगळुरूला मेट्रो शहर म्हणून अद्याप मान्यता मिळालेली नाही. आता एआरए सवलतीसाठी मेट्रो शहरांच्या यादीत बंगळुरू, एनसीआर, पुणे आणि हैदराबाद शहरांचा समावेश झाल्यास शासकीय कर्मचाऱ्यांना यातून मोठ्या संख्येला लाभ मिळेल.
दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी देखील अतिरिक्त अर्थसंकल्पाकडे सर्व भारतीयांचे लक्ष लागले आहे. Budget 2024
